शेतीमालाला बाजारात कधी जास्त भाव मिळतो, तर कधी खूपच कमी. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठं नुकसान होतं. ही अडचण कमी करण्यासाठी सरकारने  मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत (SMART), पुण्यात ‘हेजिंग डेस्क’ सुरू केला आहे. या डेस्कमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाचा दर किती मिळेल याचा अंदाज आधीच येणार आहे. त्यामुळे शेतीचं नियोजन करता येईल आणि उत्पन्नही सुरक्षित राहण्यास मदत मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

या 'हेजिंग डेस्क'मुळे शेतीमालाच्या दरातील चढ-उतारांमुळे होणारं नुकसान टाळता येणार असून, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न सुरक्षित राहण्यास मदत होणार आहे. सुरुवातीला हा डेस्क कापूस, हळद आणि मका या पिकांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे, तर पुढील टप्प्यात इतर पिकांसाठीही ही सुविधा लवकरच उपलब्ध होणार आहे.

८ एप्रिल २०२५ रोजी नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्स्चेंज (NCDEX) आणि स्मार्ट प्रकल्प यांच्यात करार झाल्यानंतर या उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली. पुण्यातील स्मार्ट प्रकल्पाच्या मुख्यालयात ‘हेजिंग डेस्क’ कार्यान्वित असून, हिंगोली, वाशीम, सांगली, यवतमाळ, अकोला, नांदेड, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे..यावर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'हेजिंग डेस्क'ला शेतीतील आर्थिक सुरक्षेचं प्रभावी साधन मानलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, कुंपण जसं शेतीचं रक्षण करतं, तसं हेजिंग शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचं रक्षण करेल.

शेतकऱ्यांसाठी हेजिंग: उत्पन्नाचे एक सुरक्षित कवचहेजिंग म्हणजे, शेतकरी पेरणी करतो, त्याचवेळी शेतकऱ्याच्या पिकाला भविष्यात किती किंमत मिळेल, याची खात्री करून घेणे. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं, तर बाजारात पिकाला कमी भाव मिळाल्यास होणारे नुकसान टाळण्यासाठी हे एक प्रकारचं सुरक्षा कवच आहे. जसे आपल्या घराच्या दाराला किंवा शेताला कुंपणाने संरक्षण मिळतं, तसंच हेजिंग हे शेतीच्या उत्पन्नाला संरक्षण देण्याच काम करते. यामुळे शेतकऱ्याला भविष्यात किती पैसे मिळतील याचा अंदाज येतो..

शेतकऱ्यांना याचा काय फायदा होईल? महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहे. पण हवामान आणि बाजारभाव यातील अनिश्चिततेमुळे शेतकरी अडचणीत असतो. ‘हेजिंग डेस्क’ शेतकऱ्यांना या समस्यांपासून वाचवेल. यामुळे शेतकरी उत्पादनाचे योग्य नियोजन करू शकतील आणि त्यांना स्थिर उत्पन्न मिळण्यास मदत होणार आहे..'हेजिंग डेस्क' कसं काम करेल?जागतिक बँकेच्या सल्ल्यानुसार आणि 'सेबी' (SEBI) नियंत्रित NCDEX च्या सहकार्याने हा प्रकल्प सुरू झाला आहे.

मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण: शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या संस्थांना (FPOs) वायदे बाजारात भाग घेण्यासाठी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिलं जाईल. यात बाजारातील कल आणि जोखीम व्यवस्थापनाची माहिती असेल.या उपक्रमात ३,००० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना 'हेजिंग' आणि 'ऑप्शन ट्रेडिंग'सारख्या तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

जोखीम व्यवस्थापन कक्ष: एक खास कक्ष शेतीतील जोखमींचा अभ्यास करून त्यावर उपाय सुचवेल..- कमोडिटी प्राईस रिस्क रिपोर्ट: कापूस, मका आणि हळद या पिकांसाठी दरवर्षी 'कमोडिटी प्राईस रिस्क रिपोर्ट' प्रसिद्ध केला जाईल, ज्यात पिकाची स्थिती आणि भविष्यातील भावाचा अंदाज असेल.- FPOs ला प्रोत्साहन: शेतकरी उत्पादक संघटनांना (FPOs) आणि इतरांना (CBBOs) तांत्रिक मार्गदर्शन मिळेल, तसेच त्यांना साठवणूक केंद्रे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल.- फ्युचर्स मार्केटमध्ये सहभाग: किमान ५० शेतकरी उत्पादक संस्थांना (FPOs) 'फ्युचर्स मार्केट'मध्ये व्यवहार करण्यासाठी मदत केली जाईल.यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित होतील आणि शेतीत अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित होतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे..

शेतकऱ्यांसाठी हेजिंग: उत्पन्नाचे एक सुरक्षित कवचहेजिंग म्हणजे, शेतकरी पेरणी करतो, त्याचवेळी शेतकऱ्याच्या पिकाला भविष्यात किती किंमत मिळेल, याची खात्री करून घेणे. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं, तर बाजारात पिकाला कमी भाव मिळाल्यास होणारे नुकसान टाळण्यासाठी हे एक प्रकारचं सुरक्षा कवच आहे. जसे आपल्या घराच्या दाराला किंवा शेताला कुंपणाने संरक्षण मिळतं, तसंच हेजिंग हे शेतीच्या उत्पन्नाला संरक्षण देण्याच काम करते. यामुळे शेतकऱ्याला भविष्यात किती पैसे मिळतील याचा अंदाज येतो..शेतकऱ्यांना याचा काय फायदा होईल?महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित आहे. पण हवामान आणि बाजारभाव यातील अनिश्चिततेमुळे शेतकरी अडचणीत असतो. ‘हेजिंग डेस्क’ शेतकऱ्यांना या समस्यांपासून वाचवेल. यामुळे शेतकरी उत्पादनाचे योग्य नियोजन करू शकतील आणि त्यांना स्थिर उत्पन्न मिळण्यास मदत होणार आहे..'हेजिंग डेस्क' कसं काम करेल?जागतिक बँकेच्या सल्ल्यानुसार आणि 'सेबी' (SEBI) नियंत्रित NCDEX च्या सहकार्याने हा प्रकल्प सुरू झाला आहे.- मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण:शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या संस्थांना (FPOs) वायदे बाजारात भाग घेण्यासाठी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिलं जाईल. यात बाजारातील कल आणि जोखीम व्यवस्थापनाची माहिती असेल.या उपक्रमात ३,००० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना 'हेजिंग' आणि 'ऑप्शन ट्रेडिंग'सारख्या तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.- जोखीम व्यवस्थापन कक्ष: एक खास कक्ष शेतीतील जोखमींचा अभ्यास करून त्यावर उपाय सुचवेल..- कमोडिटी प्राईस रिस्क रिपोर्ट: कापूस, मका आणि हळद या पिकांसाठी दरवर्षी 'कमोडिटी प्राईस रिस्क रिपोर्ट' प्रसिद्ध केला जाईल, ज्यात पिकाची स्थिती आणि भविष्यातील भावाचा अंदाज असेल.- FPOs ला प्रोत्साहन: शेतकरी उत्पादक संघटनांना (FPOs) आणि इतरांना (CBBOs) तांत्रिक मार्गदर्शन मिळेल, तसेच त्यांना साठवणूक केंद्रे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल.- फ्युचर्स मार्केटमध्ये सहभाग: किमान ५० शेतकरी उत्पादक संस्थांना (FPOs) 'फ्युचर्स मार्केट'मध्ये व्यवहार करण्यासाठी मदत केली जाईल.यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित होतील आणि शेतीत अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित होतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे..

*******************

Source - Agrowon - ॲग्रो विशेष